देहरादून – केंद्रीय मंत्री जुअल ओराम ने देश के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए, जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण करने वाला बताया।
वहीं विश्वास जताया कि बजट में की गई दोगुनी बढ़ोत्तरी, लाभार्थी होने के साथ साथ, विकसित भारत निर्माण में जनजातीय क्षेत्रों की सक्रिय सहयोगात्मक भूमिका को भी सुनिश्चित करेगा ।
पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत निर्माण का दस्तावेज बताया।
राष्ट्र कायाकल्प करने वाले इस बजट में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। जिसमें विशेष तौर पर जनजातीय कल्याण को ध्यान रखकर वहां की शिक्षा,
आजीविका और आधारभूत ढांचों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई है। अपने विभाग का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, 2014 के लगभग 4,497 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्तमान में 231 गुना बढ़ोत्तरी के साथ 14,925 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं।
ये वृद्धि विगत वर्ष के आवंटित राशि से ही 45.79 फीसदी अधिक है।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत लाते हुए।
80,000 करोड़ के बजट के साथ अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। जिसमें PMAAGY को आवंटित राशि में 163 फ़ीसदी बढ़ोतरी करते हुए लगभग 336 करोड रुपए दिए गए हैं।
जिसमें इन क्षेत्रों के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आधारभूत ढांचे की कमियों को दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन में 380 करोड़ के बजट से जनजातीय समुदायों की वार्षिक आय को बढ़ाया जाएगा।
इसी तरह प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमन की फंडिंग को दुगना करते हुए 150 करोड़ से 350 करोड़ किया गया है जिसका उपयोग जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक उत्कर्ष में सहयोग के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जनजातीय समाज के दूरस्थ इलाकों में गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना चलाई जा रही है।
जिसकी सफलता को देखते हुए उसके बजट को विगत वर्ष के 4748 करोड रुपए को 7088 करोड़ कर दिया गया है।
उन्होंने बताया धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, गेम चेंजर साबित होने वाला है। जिसमें आवंटित 79,156 करोड़ रुपए की धनराशि से अगले 5 वर्षों में 63,843 गांव की दशो दिशा को बदला जाएगा।
जिसमें लगभग 56333 करोड रुपए केंद्र और 22823 करोड रुपए राज्य की हिस्सेदारी होगी इस शुरुआत से 17 मंत्रालय को एक साथ लाकर ट्राइबल क्षेत्र के विकास के प्रमुख हिस्सों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में मोदी जी ने एक खास मकसद से जनजातीय विकास को लेकर विशेष प्रावधान किए हैं ।
और यह मकसद स्पष्ट है कि विकसित भारत बनने में जनजातीय क्षेत्र न केवल लाभार्थी बल्कि सक्रिय सहयोगी की भूमिका भी निभाए।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, अनिल गोयल, सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी,महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल मौजूद रहे।