घोड़े-खच्चरों के बीमा में सरकारी सहायता, उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने पर मुहर, हिमालयन कार रैली को मंजूरी,
देहरादून 18 जून 2026।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, कारागार प्रशासन, रोजगार, स्वास्थ्य और चारधाम यात्रा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए।
इसके साथ ही वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले :-
गौवंश नस्ल सुधार के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी।
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं के विकास के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन बढ़ेगा और दुग्ध उत्पादन में सुधार होगा।
चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों को बड़ी राहत :-
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्गों पर संचालित लगभग 15 हजार पंजीकृत घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।
इस योजना के तहत सरकार करीब 1.05 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ :-
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार के लिए राज्य आंदोलनकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर राहत :-
मध्य-पूर्व में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण बिटुमिन महंगा होने से प्रभावित निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) की अनुमति दी गई। यह व्यवस्था 1 मई से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
आबकारी नीति में संशोधन :-
त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-26 से 2027-28 के तहत उपकर को वैट गणना का हिस्सा बनाने तथा होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने के लिए अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी गई।
सेलाकुई में अत्याधुनिक AMS मशीन संचालन को स्वीकृति:-
सुगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए सेलाकुई स्थित सुगंध पौधा केंद्र में स्थापित Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन:-
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था के चयन को एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। रैली में 120 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन:-
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 के स्थान पर 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने को मंजूरी दी गई।
कारागार नियमावली में संशोधन:-
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसमें अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा और संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी:-
कारागार विभाग में पदोन्नति और सेवा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।
संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन:-
उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के संचालन, मान्यता और परीक्षा संबंधी प्रावधानों को और प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने पर सहमति:-
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप निर्धारित साक्षरता मानकों के आधार पर उत्तराखंड को ‘पूर्णतः साक्षर राज्य’ (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी वित्तीय सहायता:-
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे मरीजों और अस्पतालों को राहत मिलेगी।
किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का आभार:-
कैबिनेट बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया गया।
सरकार ने इसे उत्तराखंड के विकास और जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
