मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने सोमवार को आवास विभाग से संबंधित राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों,
सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के निस्तारण, नजूल नीति,
एकल समाधान योजना (ओटीएस), अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तथा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी लाई जाए तथा उनकी गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए सतत मॉनिटरिंग और बेहतर समन्वय आवश्यक है।
योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
मास्टर प्लान को प्राथमिकता
बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की अद्यतन स्थिति और प्रगति की विशेष समीक्षा की गई।
डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि शहरों के सुनियोजित, संतुलित और भविष्य उन्मुख विकास के लिए मास्टर प्लान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं,
तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार की जाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर जोर
समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।
सचिव ने अधिकारियों से कहा कि पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए।
उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश
नागरिकों और आवंटियों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।
सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए,
और प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
नजूल नीति, ओटीएस और अवैध निर्माण पर फोकस
बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (ओटीएस) से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई।
इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की प्रगति पर चर्चा करते हुए,
सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी और नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि शहरों में अनियोजित और अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है।
रेरा से जुड़े कार्यों की समीक्षा
भू नियामक एवं विकास प्राधिकरण (रेरा) से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने,
परियोजनाओं की नियमित निगरानी और संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया।
अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग की योजनाओं,
और विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं ताकि प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा मिल सके।
