मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देने तथा विभिन्न जनपदों में सड़क,
पेयजल, हेलीपैड और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए कुल लगभग ₹496 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को अनुमोदन दिया है।
इसमें सबसे बड़ी धनराशि माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत वेतन-भत्तों और अन्य मदों के लिए स्वीकृत की गई है।
शिक्षा विभाग के लिए ₹445.92 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत माध्यमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों,
तथा शिक्षक शिक्षा की स्थापना से संबंधित वेतन-भत्तों आदि के लिए अवशेष धनराशि ₹445.92 करोड़ स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
इस धनराशि से शिक्षा व्यवस्था के संचालन से जुड़े वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को मिलेगी गति
हरिद्वार में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत गंगा नहर के दायीं पार्श्व पर स्थित कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण के लिए ₹8.43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
इसके अतिरिक्त कुंभ मेले के लिए किराये के आधार पर फर्नीचर और सजावटी कपड़ों की व्यवस्था हेतु ₹14.57 करोड़ की लागत वाले कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
इन कार्यों से कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सड़क निर्माण और सुधारीकरण के लिए करोड़ों की धनराशि
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क संपर्क और यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई निर्माण एवं सुधारीकरण कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
– टिहरी गढ़वाल: देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड में जखेड़ से सुमाड़ी-कपरोली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए ₹2.04 करोड़।
– पिथौरागढ़: गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में गणाई-बनकोट मोटर मार्ग से भट्टीगांव-तारसिमोली मोटर मार्ग के विस्तार, सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए ₹4.09 करोड़।
– देहरादून: चकराता विधानसभा क्षेत्र के कालसी विकासखंड में उद्पाल्टा-उपरौली मोटर मार्ग के अनुरक्षण के लिए ₹1.91 करोड़।
– नैनीताल: भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कसियालेख-हरिनगर-अक्सोडा मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 8 तक सुधारीकरण और पीसी द्वारा डामरीकरण के लिए ₹3.82 करोड़।
– ऊधमसिंह नगर: खटीमा विधानसभा क्षेत्र में प्रतापपुर स्थित खाद गोदाम से तलवार फार्म होते हुए वकील फार्म तक छह किलोमीटर हॉटमिक्स सड़क के निर्माण के लिए ₹3.84 करोड़।
– पिथौरागढ़: डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के कनालीछीना विकासखंड में ढुंगालगांव से ओझातल्ला तक 1.5 किलोमीटर सीसी संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए ₹61.39 लाख।
– चम्पावत: लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में लोहाघाट-बाराकोट-सिमलखेत-काफलीखान-भनोली एनएच-57 मार्ग के निर्धारित हिस्सों में सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए ₹4.94 करोड़।
– ऊधमसिंह नगर: सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के सुरेन्द्रनगर में हर्षित विश्वास के घर से किंचून मंडल के घर की ओर जाने वाले मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹87.94 लाख।
हेलीपैड, पेयजल और धार्मिक स्थल की सुविधाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र के रिखणीखाल विकासखंड में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह के समीप हेलीपैड निर्माण के लिए ₹13.50 लाख की स्वीकृति दी है।
नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के डौन परेवा में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹8.30 लाख मंजूर किए गए हैं।
देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कैंट क्षेत्र के जोन नंबर-5 के अंतर्गत एक नलकूप, पंप हाउस, राइजिंग मेन और संबंधित कार्यों के लिए ₹3.07 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में हुणेश्वर महादेव मंदिर के निकट धर्मशाला, कक्षों और शौचालयों के निर्माण तथा सौंदर्यीकरण के लिए ₹98.77 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।
चम्पावत में इंटरलॉकिंग टाइल्स और दीवार निर्माण
चम्पावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मूलाकोट के डचूडा बाजार में राजकीय इंटर कॉलेज मूलाकोट तक दीवार सहित 1,000 मीटर इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण के लिए ₹46.46 लाख की धनराशि मंजूर की गई है।
विकास कार्यों को गति देने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री की ओर से दी गई इन स्वीकृतियों में शिक्षा, सड़क संपर्क, पेयजल, धार्मिक स्थलों की सुविधाओं और कुंभ मेला-2027 की तैयारियों से जुड़े कार्य शामिल हैं।
विभिन्न जनपदों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से स्थानीय आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
पंचूर वार्ता की रिपोर्ट: सरकार की ओर से जारी विवरण में विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए लगभग ₹496 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियों का उल्लेख किया गया है।
इनमें शिक्षा विभाग के लिए ₹445.92 करोड़ की मंजूरी प्रमुख है।
