देहरादून – निदेशक यातायात, उत्तराखण्ड ने कहा कि उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन 2(PIL)/2025 ललित मिगलानी बनाम राज्य में 20 फरवरी, 25 को वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गयी।
जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य के राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को मानवरहित स्पीड गन आदि में ऐसी तकनीक लागू करने के निर्देश दिए हैं,
जिससे वाहन स्वामी के साथ-साथ निकटतम थाना को ओवरस्पीडिंग का अलर्ट भेजा जा सके, जिससे ओवरस्पीड वाहन चलाने वाले वाहनों को अवरोधन करके आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
मोहकमपुर, प्रेमनगर और डी.आई.टी. क्षेत्र में रडार युक्त गति उल्लंघन पहचान कैमरा अवरोधन स्थापित किये गये है, जिनसे अत्यधिक गति से वाहन चलाने वाले वाहनों का फोटो खींच कर चालानी कार्यवाही I.T.D.A स्थित ICCC (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) से की जा रही है।
उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा Speed Violation Solution से वाहन स्वामी एवं निकटतम थाना को ओवरस्पीड का अलर्ट भेजने के लिए 6 सप्ताह में ठोस कार्यवाही के आदेश के अनुपालन में ,
Solution को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपग्रेड करके अत्यधिक गति से वाहन चलाने वाले वाहनों का अलर्ट वाहन स्वामी, निकटतम पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम, चीता मोबाईल, यातायात पुलिस कर्मियों को प्रसारित करने के लिये SMS gateway का इन्टीग्रेशन किया गया है।
जिससे अत्यधिक तेज गति से चलने वाले वाहन का अलर्ट नजदीकी पुलिस चेक पोस्ट, चौकी थाना, कन्ट्रोल रुम में नियुक्त अधिक अधिकारी को जायेगा। अलर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित वाहन के विरुद्व कार्यवाही की जा सके।
जिन पुलिस अधिकारी को ओवरस्पीड वाहन का अलर्ट जायेगा वे सम्बन्धित वाहन को ट्रेस कर इन्टरसेप्ट करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। न्यायालय के आदेश पर यह प्रयोग प्रथम चरण में जनपद देहरादून में किया जा रहा है।
जिसमें देहरादून में नियुक्त 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के मोबाईल नम्बर को इन्टीग्रेट किया गया है। सकारात्मक परिणाम आने पर अन्य जनपदों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा।
