हिमालय की गोद में बसे प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक विरासत, समृद्ध लोकसंस्कृति और वीरभूमि की पहचान रखने वाले उत्तराखंड के लिए 9 नवंबर का दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है।
इसी दिन वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था।
राज्य गठन के पीछे दशकों का संघर्ष, आंदोलनकारियों का बलिदान और पहाड़ की जनता की अपनी अलग पहचान तथा विकास की आकांक्षा जुड़ी हुई है।
आज 9 नवंबर 2026 को उत्तराखंड अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है।
यह अवसर केवल उत्सव और समारोह का नहीं, बल्कि राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन करने तथा पिछले 26 वर्षों की उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने का भी है।
अलग राज्य के लिए लंबा संघर्ष और आंदोलन का इतिहास-
उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग अचानक नहीं उठी थी। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां, प्रशासनिक उपेक्षा, रोजगार के सीमित अवसर,
शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दे लंबे समय से अलग राज्य की मांग को मजबूत करते रहे।
पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को संगठित रूप देने में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उत्तराखंड क्रांति दल सहित अनेक संगठनों ने इस मांग को जन आंदोलन बनाया।
वर्ष 1994 में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया।
खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा सहित विभिन्न स्थानों पर आंदोलनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और हिंसा ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया।
इस संघर्ष में कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई और अनेक लोगों को यातनाएं सहनी पड़ीं।
आंदोलनकारियों के बलिदान और जनता के लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना।
प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, जिसे वर्ष 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
नौ नवंबर 2000 को मिली अलग राज्य की पहचान-
उत्तराखंड के गठन के समय राज्य में 13 जिले और दो मंडल बनाए गए थे। देहरादून को राजधानी बनाया गया,
जबकि गैरसैंण को लेकर स्थायी राजधानी की मांग आज भी राज्य की राजनीति और जनभावनाओं का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है।
राज्य गठन के समय उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने की थी।
दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद प्रदेश ने धीरे-धीरे विकास की दिशा में कदम बढ़ाए।
26 वर्षों में विकास की बदली तस्वीर-
राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं।
चारधाम यात्रा, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटन ने प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है।
देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, औली, केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार और निवेश के अवसर बढ़े हैं।
वहीं, जलविद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भी प्रदेश ने अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है।
धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान बनी प्रदेश की ताकत-
उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहां स्थित चारधाम—बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री—देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं।
इसके अतिरिक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम, पूर्णागिरि और अनेक सिद्धपीठ प्रदेश की धार्मिक पहचान को मजबूत करते हैं।
चारधाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन से स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, परिवहन कारोबारियों, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय युवाओं को आजीविका के अवसर मिलते हैं।
हालांकि यात्रा मार्गों पर सुविधाओं का विस्तार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण भी लगातार महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।
राज्य की आर्थिक प्रगति और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय-
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 26 वर्षों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय 18 गुना तक बढ़ी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश की आर्थिक विकास दर 7.83 प्रतिशत तक पहुंची है।
गरीबी दर 32.70 प्रतिशत से घटकर 6.92 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने इसे राज्य की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य भी दोहराया। इसके लिए औद्योगिक निवेश, पर्यटन, स्वरोजगार, आधारभूत ढांचे और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
रोजगार और युवाओं के भविष्य की चुनौती-
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रोजगार और पलायन सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल थे।
पहाड़ के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने और गांवों से हो रहे पलायन को रोकने की मांग आंदोलन की बड़ी वजह रही।
पिछले वर्षों में सरकारी भर्तियों, औद्योगिक निवेश और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियां की गई हैं।
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तीन लाख से अधिक महिलाओं के लखपति दीदी बनने को भी सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
पर्यटन, चारधाम और धार्मिक अर्थव्यवस्था-
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। चारधाम यात्रा प्रदेश के धार्मिक और आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार है।
केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य, बदरीनाथ मास्टर प्लान, हेमकुंड साहिब रोपवे और अन्य आधारभूत परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को नई सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा, योग, आयुर्वेद, वेलनेस पर्यटन, साहसिक पर्यटन और होमस्टे योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य पर्यटन को केवल यात्रा सीजन तक सीमित न रखकर सालभर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना है।
स्थानीय युवाओं को होटल, होमस्टे, परिवहन, गाइड सेवा और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार-
राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल किया गया।
दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा, चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रदेश के परिवहन ढांचे को बदलने वाली प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं।
इसके अलावा सीमांत क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने, हवाई सेवाओं का विस्तार करने और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाने पर काम किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत भी काम किया जा रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास-
उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार हुआ है।
राज्यपाल के स्थापना दिवस संदेश में प्रदेश की पूर्ण साक्षरता उपलब्धि का भी उल्लेख किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एम्स ऋषिकेश, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
किच्छा में एम्स के सेटेलाइट सेंटर की पहल भी स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार से जुड़ी है।
हालांकि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ, समय पर उपचार और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बड़ी चुनौती हैं।
महिला सशक्तीकरण और स्थानीय उत्पादों को पहचान-
उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है।
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के जरिए महिलाएं परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती रही हैं।
लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों, जैविक वस्तुओं, हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
38वें राष्ट्रीय खेलों से बढ़ा खेलों का गौरव-
उत्तराखंड ने खेलों के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया।
राज्यपाल के अनुसार प्रदेश के खिलाड़ियों ने इन खेलों में 100 से अधिक पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया।
इस आयोजन से प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार, खेल पर्यटन और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
राज्य स्थापना दिवस पर 1,508 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात-
उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, कुल 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया,
जिनकी कुल लागत लगभग 1,508 करोड़ रुपये बताई गई।
इन परियोजनाओं का संबंध सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है।
समारोह में उत्तराखंड की प्रतिभाओं और विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया।
उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान-
उत्तराखंड के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि पुलिस विभाग को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान मिलना है।
यह सम्मान पुलिस बल की विशिष्ट सेवाओं, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों के समर्पण का प्रतीक है।
उत्तराखंड गौरव सम्मान और विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान-
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।
इस वर्ष लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी और अभिनेता हेमंत पांडेय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई।
दोनों को दो-दो लाख रुपये की धनराशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
इसके अलावा 15 विशिष्ट व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान-2026 तथा छह बच्चों को मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
गैरसैंण राजधानी और पलायन आज भी बड़े सवाल-
उत्तराखंड के 26 वर्षों के सफर में कई उपलब्धियां दर्ज हुई हैं, लेकिन राज्य निर्माण आंदोलन के मूल मुद्दों पर आज भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन, रोजगार के सीमित अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं।
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग भी राज्य गठन के बाद से लगातार उठती रही है।
पहाड़ के लोगों की अपेक्षा है कि विकास का लाभ केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि दूरस्थ गांवों तक भी पहुंचे।
राज्य के सामने प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़ और हिमालयी पर्यावरण में बदलाव जैसी समस्याएं विकास की योजनाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी करती हैं।
ऐसे में उत्तराखंड को विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा, वनों के संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प-
राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों और अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड के इतिहास का गौरवपूर्ण दिन है। यह वर्षों के संघर्ष, संकल्प और अपने सपनों का राज्य बनाने की आकांक्षा का प्रतीक है।
उन्होंने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के लिए अवसर, महिलाओं के सशक्तीकरण और सामाजिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
सरकार का जोर सड़क, रेल, पर्यटन, उद्योग, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सीमांत क्षेत्रों के विकास पर है।
वहीं, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखना भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल है।
26 साल बाद उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ा सवाल –
उत्तराखंड ने इन 26 वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगति की है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, धार्मिक पर्यटन का विस्तार हुआ है,
सड़क और रेल परियोजनाओं ने गति पकड़ी है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे में भी बदलाव आया है।
लेकिन राज्य निर्माण आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य केवल एक अलग राज्य का गठन नहीं था।
इसका सपना था कि पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता मिले, गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों तथा लोगों को मजबूरी में अपना घर-गांव छोड़कर पलायन न करना पड़े।
आज स्थापना दिवस पर इन्हीं सवालों पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड की असली सफलता तभी मानी जाएगी, जब विकास की रोशनी देहरादून, हरिद्वार और मैदानी क्षेत्रों से आगे बढ़कर सीमांत गांवों के अंतिम घर तक पहुंचेगी।
यही राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों के उत्तराखंड की वास्तविक तस्वीर होगी।
पंचूर वार्ता की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को 26वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
