जिलाधिकारी सविन बसंल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जिला बाल संरक्षण इकाई देहरादून की जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति (डीसीडब्लूपीसी) एंव बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी),
चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 एंव बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास/इन्टेन्सिव केयर सेन्टर, साधु राम इण्टर कॉलेज, राजा रोड देहरादून की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्देश दिए कि बालगृहों में रह रहे बच्चों के आधार अपडेशन एवं नए आधार कार्ड बनाने हेतु ई-डिस्ट्रीक्ट मैनेजर को निर्देश दिए,
कि शिड्यूल निर्धारित करते हुए आधार आपरेटर एंव उपकरण मशीन के साथ बाल गृहों में बच्चों के आधार अपडेशन करेंगे।
जिलाधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिए कि बालगृहों तैनात कार्मिकों का थाने वार सत्यापन किया जाए।
वहीं अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में शिड्यूल निर्धारित करते हुए।
10 दिन के भीतर आरबीएसके टीम भेजकर स्वास्थ्य जांच टीकाकरण कराया जाए।
मा0 मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जिला प्रशासन का आधुनिक इंटेसिंव केयर सेन्टर एक स्वर्णिम पहल है।
जिसमें भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चों को संगीत, योग, खेल से जोड़कर उनका ध्यान एक्टिविटि के माध्यम से शिक्षा की ओर मोड़ा जा रहा है।
जिला प्रशासन की टीम द्वारा अब तक दो चरणों में कुल 82 बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में दाखिला दिलाया जा चुका है।
पहले चरण में 51 बच्चों को विभिन्न स्कूलों तथा दूसरे चरण में 31 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड और साधूराम इंटर कॉलेज में दाखिला दिलाया गया।
इन बच्चों के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से साधूराम इंटर कॉलेज में आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है।
बैठक में बताया कि विगत 3 माह में माह जुलाई से सितम्बर 2025 से देखभाल एवं सरंक्षण हेतु 136 बला संरक्षण समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए गए तथा 138 बच्चे मुक्त किए गए है।
भिक्षावृत्ति में संलिप्त 70 तथा बालश्रम में संलिप्त 14 बच्चों को बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। अन्य राज्यों के 6 बच्चों को उनके परिजनों के पास भेजा गया।
जिला प्रशासन द्वारा भिक्षावृत्ति में संलिपत बच्चों को रेस्क्यू करने हेतु अंतरविभागीय टीम और रेस्क्यू वाहन तैनात किए गए है।
जो निरंतर पेट्रोलिंग करते है।इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष अंतरविभागीय टीम गठित की है।
इसमें होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग सहित कई गैर-सरकारी संस्थाएँ शामिल की गई हैं।
इसके साथ ही 3 रेस्क्यू वाहनों को भी अभियान में लगाया गया है, ताकि शहर में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को तुरंत रेस्क्यू किया जा सके।
जिलाधिकारी ने वार्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने तथा नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश / देहरादून,
एवं जिला पंचायती राज अधिकारी को निर्देशित किया कि मिशन वात्सल्य गाईडलाईन के अन्तर्गत ब्लॉक / ग्राम स्तरीय / नगर पंचायत/नगरपालिका/
नगर निगम में वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के गठन एंव वित्तीय सहायता अनटाइड अनुदान का 5 प्रतिशत बच्चों के कल्याण और सुरक्षा पर व्यय करेंगे।
साथ ही निर्देशित किया जो संस्थाए पंजीकृत नही है उन्हे जेजे एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण की कार्यवाही कराई जाए।
बैठक में जिला बाल संरक्षण समिति/ जिला चाईल्ड हेल्प लाईन 1098/ विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, नवीन बाल गृहों / खुला आश्रय गृहों के पंजीकरण,
जनपद में मुख्यमंत्री वात्सलय योजना के लाभार्थी बच्चों की फोलो-अप/सत्यापन, भारत सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत संचालित,
स्पॉन्सरशिप योजना के लाभार्थियों के फोलो-अप/सत्यापन एंव नवीन प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बालगृहों में निवासरत अनाथ बालक / बालिकाओं के अनाथ प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/
आयुष्मान कार्ड / राशन कार्ड बनावाने हेतु आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
विगत तीन माह में चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों से सम्बन्धित प्रकरण, शिक्षा, नशे में लिप्त बच्चों के प्रकरण, अनाथ, परित्यक्त, योन उत्पीडन,
बाल विवाह, रात्रि के समय आये बालक/बालिकाओं के प्रकरणों तथा फोलो-अप के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी दी गई।
श्री सत्य साईं सेवा आश्रम, आमवाला देहरादून में निवासरत दिव्यांग बालकों हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमवाला,
ब्लॉक सहसपुर, देहरादून में विशेष शिक्षक की व्यवस्था के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार,
जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल, जिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नमिता ममगांई,
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, विभिन्न एनजीओ के संचालक प्रतिनिधि सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
