सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने आज कुल 12 प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मोहर लगी।
जिनमें शहरी विकास विभाग वित्त विभाग कार्मिक विभाग आपदा प्रबंधन विभाग कृषि विभाग और ऑप्शनल कर्मचारियों के प्रस्ताव शामिल थे।
हालांकि इस कैबिनेट की बैठक में हड़ताल पर बैठे 22 हजार से ज्यादा उपनल कर्मियों को बड़ा झटका लगा है।
क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मियों को लेकर एक सब कमेटी बनाने का फिलहाल निर्णय लिया है जो दो महीना में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।
कैबिनेट बैठक में सोमवार से नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों के DA बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल की एक सहमति बनाने का भी फैसला किया है।
जिसकी नियुक्ति अगले दो-तीन दिनों में कर दी जाएगी जो गठन होने के 2 महीनों में अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप इसके बाद उपनल कर्मचारियों पर फैसला लिया जाएगा।
वहीं उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड यानी उपनल अब विदेशों में भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पर डिमांड के आधार पर मैनपॉवर सप्लाई करेगी।
जिसके लिए उपनल कार्यालय में कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण कर सकता है।
हालांकि उपनल कार्यालय में गैर पूर्व सैनिक परिवार के लिए पंजीकरण की व्यवस्था केवल विदेश में नौकरियों के लिए की जाएगी,
जिसको लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है।
इसके साथ ही बैठक में कैबिनेट ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए मुआवजा राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है।
जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भावनाओं को होने वाले नुकसान पर दी जाने वाली तीन लाख और 2 लाख 80 हजार की मुआवजा राशि में भी एक-एक लाख रुपए की बढ़ोतरी की है।
जबकि कमर्शियल बिल्डिंग के मामलों में केस के आधार पर ही मुआवजा राशि तय किया जाएगा।
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा,
रेखा आर्य, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर बनी सहमति
1- शहरी विकास विभाग में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नीति के तहत पीएमयू का गठन किया जाएगा,
जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी लोक स्वास्थ्य के लिए खर्च होने वाली धनराशि व शहरी विकास योजनाओं की मॉनीटरिंग करेंगे।
2- वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए टेंडर सिक्योरिटी बिड प्रक्रिया में अब इंश्योरेंस सिक्योरिटी बांड भी मान्य होगा।
3- गृह विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन किया जाएगा जिसमें दो प्रोग्रामर व दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित होंगे।
4- कार्मिक विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतन कर्मचारीयों व संविदा कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति के लिए कोर्ट के आदेश के अनुरूप मंत्रिमंडल की समिति बनाई जाएगी,
व समिति भविष्य में कट ऑफ डेट के लिए भी तय कार्यकाल मानक निर्धारित करेगी।
5- आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत धाराली में बादल फटने व प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों को एसडीआरएफ की ओर से मिलने वाली,
चार लाख की मुआवजा राशि को 5 लाख किया गया। पक्के मकान के निर्माण के लिए मिलने वाले 3 लाख और कच्चे मकान के निर्माण के लिए पूर्व में मिलने वाली 2 लाख 80 हजार की धनराशि में 1 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे।
6- कृषि विभाग के अंतर्गत मधु ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र से मिलने वाली लंबित 29 लाख से ज्यादा बकाया धनराशि का भुगतान अब राज्य सरकार करेगी।
7- नियोजन विभाग के अंतर्गत हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी जिसमें उत्तराखंड में निवासरत लोगों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
8- विधायी व संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2025 में आयोजित विशेष विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।
9- हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप उपनल कर्मचारी के न्यूनतम वेतन व अन्य देय भत्तों के लिए मंत्रिमंडल की एक कमेटी बनाई जाएगी जो दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सब कमेटी का गठन एक दो दिन में कर दी जाएगी।
10- उपनल के माध्यम से पूर्व फौजियों व उनके आश्रितों के साथ अन्य लोगों को विदेशों में नियुक्ति के लिए उपनल के ऑब्जेक्टिव में परिवर्तन करते हुए,
अब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के तहत उपनल को विदेश में भी नियुक्तियों देने के लिए अनुमन्य किया गया है जिसके लिए अब बहारी भी पंजीकरण करा सकेंगे।
11- मंत्रिमंडल ने उपनल को इनकम टैक्स से राहत प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है।
12- रजत जयंती कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने समस्त जनता व अधिकारियों व मीडिया का आभार व्यक्त किया है।
