उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है। सर्दियों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त बिजली देने की मंजूरी दे दी है।
यह अतिरिक्त कोटा 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश के अनुसार, केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों के अनआवंटित कोटे से उत्तराखंड को *6 महीनों में कुल 73 मेगावाट अतिरिक्त बिजली* मिलेगी।
महीने-वार आवंटन:
– अक्टूबर 2026 – 5 मेगावाट,
– नवंबर 2026 – 8 मेगावाट,
– दिसंबर 2026 – 16 मेगावाट,
– जनवरी 2027 – 19 मेगावाट (सबसे ज्यादा)
– फरवरी 2027 – 16 मेगावाट,
– मार्च 2027 – 9 मेगावाट,
जनहित में बड़ा फैसला
दरअसल सर्दियों में पहाड़ों में हीटर, गीजर के चलते बिजली की खपत 20 से 25% तक बढ़ जाती है,
जबकि नदियों में पानी कम होने से राज्य का अपना जल-विद्युत उत्पादन घट जाता है।
ऐसे में यह अतिरिक्त बिजली निर्बाध आपूर्ति में मददगार साबित होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया।
सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश में सर्दियों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी और आम जनता को राहत मिलेगी।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पी सी ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों,
और केंद्र शासित द्वारा अतिरिक्त बिजली निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया।
