बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड जल्द ही एक वास्तविकता बन जाए- सीएस
देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने बाल विवाह के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए सभी उपायुक्तों और पंचायत राज व्यवस्था के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए, जो राज्य को बाल विवाह के चंगुल से मुक्त कर सकती है, देश भर में जमीनी स्तर पर 161 गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ने सरकार की पहल में हर संभव समर्थन का वादा किया है।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 257 जिलों में काम कर रहा है, जहां बाल विवाह का प्रचलन अधिक है और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि बाल विवाह के मामलों को रोकने के लिए, सभी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें लोगों को नाबालिग दुल्हनों के स्वास्थ्य पर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाना चाहिए।
किसी भी घटना के मामले में, मामले की तुरंत ग्राम पंचायतों या स्थानीय निकायों के अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए, जो बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस और सीएमपीओ को सूचित करके उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे,” परिपत्र में कहा गया है।
उत्तराखंड सरकार राज्य में इस तरह के किसी भी मामले की सूचना देने और उसे रोकने के लिए जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को अधिसूचना जारी करने और प्रसारित करने के रूप में निवारक और त्वरित कार्रवाई कर रही है।
परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में होने वाले सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2012 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना चाहिए, जिसके लिए अधिसूचना तुरंत जारी की जानी चाहिए।
बाल विवाह को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा गया है कि इसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए, जिसके लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए माहौल बनाया जाना चाहिए। परिपत्र में अधिकारियों को पंचायत और ब्लॉक स्तर पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
तत्काल कदम के रूप में, गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और धार्मिक नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की जानी चाहिए।
उपायुक्तों को स्कूल-वार ड्रॉप-आउट बच्चों की सूची तैयार करनी चाहिए और साथ ही उन बच्चों की भी सूची बनानी चाहिए जो स्कूल को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहे हैं, साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया का उपयोग करना चाहिए,
अधिसूचना जारी की गई है और उत्तराखंड के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों और संरक्षण-सह-निषेध अधिकारियों को संबोधित किया गया है।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार की त्वरित पहल की सराहना करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (सीएमएफआई) के संयोजक रविकांत ने कहा, “बाल विवाह से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार का बहुआयामी दृष्टिकोण इस मुद्दे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और समझ को दर्शाता है।
जब राज्य सरकारें ऐसा रुख अपनाएंगी तभी हम इस अपराध को अपने सामाजिक ताने-बाने से प्रभावी ढंग से और तत्काल जड़ से उखाड़ पाएंगे। झारखंड लगातार इस बुराई से लड़ रहा है और इसके उल्लेखनीय परिणाम भी देखने को मिले हैं।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के गठबंधन सहयोगी बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु द्वारा लिखित बेस्टसेलर ‘व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन: टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज’ में बताई गई रणनीति और कार्ययोजना के अनुसार काम करते हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-V (NFHS 2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर 20-24 आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी, जबकि उत्तराखंड में यह आंकड़ा 9.8 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।
