Interest Free Loan :- किसाऊ बांध परियोजना को मिलेगी रफ्तार, 50 साल के ऋण मुक्त ब्याज के विकल्प पर सहमति

  पंचूरवार्ता | ब्याज मुक्त सरकारी ऋण

देहरादून 29 अक्टूबर 2026।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय व्यवस्था पर महत्वपूर्ण पहल की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के निर्माण और वित्तीय प्रबंधन के लिए,

केंद्र सरकार से 50 साल की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋण का विकल्प तय किया गया है।

इससे परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसाऊ बांध परियोजना को लेकर पांच राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत बड़े स्तर पर पुनर्वास की आवश्यकता होगी,

इसलिए इसके निर्माण और वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

बिजली परियोजना पर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च का अनुमान

मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, परियोजना की बिजली उत्पादन इकाई पर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने पानी की आवश्यकता नहीं होने की बात कही है,

जबकि परियोजना से उत्पादित बिजली का लाभ दोनों राज्यों को मिलेगा।

ऐसे में हिमाचल प्रदेश की ओर से पानी की जरूरत नहीं होने के कारण निर्माण लागत में उसकी हिस्सेदारी का विषय अलग स्थिति रखता है।

केंद्र के सहयोग से वित्तीय प्रबंधन की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त सरकारी ऋण का विकल्प सामने आया है।

इससे परियोजना की लागत और वित्तीय व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया में सहायता मिलने की उम्मीद है।

किसाऊ बांध परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय परियोजना है।

इसके निर्माण, पुनर्वास और लागत में हिस्सेदारी जैसे विषयों पर आगे की प्रगति के साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा स्पष्ट होगी।