देहरादून – प्रदेश सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक बुलाकर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।
खेल मंत्री के कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पदक विजेताओं के जॉब ऑफर का प्रस्ताव तैयार जल्द कैबिनेट में लाने के लिए कहा गया है। खेल मंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरकार ने पदक विजेताओं के लिए जो नगद इनाम राशि की घोषणा की थी, उस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को खिलाड़ियों की नगद इनाम राशि उन्हें जल्द से जल्द दिलवाने के लिए कहा है।
बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में अब जितनी खेल अवस्थापनाएं, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, मल्टीपरपज हॉल, साइकलिंग वैलोड्रोम, शूटिंग रेंज आदि तैयार हो गई हैं, उनकी देखरेख व संचालन आदि के लिए भी नीति बनाने की जरूरत है।
खेल मंत्री ने अधिकारी से कहा कि इसका लेगेसी प्लान तैयार करके इस दिशा में तेजी से कदम उठाएं। बैठक में विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल 103 मेडल जीते हैं। इनमें से जो मेडल टीम इवेंट में आए हैं, उन टीमों के हर खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस कोटे में सरकारी नौकरी के लिए खिलाड़ी के पास उत्तराखंड का मूल निवास या स्थाई निवास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
खास बात यह है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 4200 ग्रेड पे वाली नौकरी दी जाएगी जबकि सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ₹2800 या ₹2000 ग्रेड पे वाली नौकरी ऑफर की जाएगी। खिलाड़ियों को यह नौकरियां ज्यादातर खेल और युवा कल्याण विभाग व पुलिस विभाग में दी जाएंगी।
बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए नए खिलाड़ियों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
खेल मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा विभाग के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए हर जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ट्रायल की तारीखें घोषित करें। खेल मंत्री ने कहा कि इसके लिए अगले सत्र में स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार ना किया जाए, बल्कि अभी से इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
