Anger 🤬 :-मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने से कार्मिकों में रोष, परिषद ने मुख्य सचिव से बैठक की मांग

देहरादून 05 अप्रैल 2026।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन,

जो कि परिषद का घटक सदस्य संगठन है, के मांग पत्र में प्रमुख रूप से राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के नए ढांचे के निर्धारण,

एवं राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।

इन प्रस्ताव राज्य कर आयुक्त को पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि परिषद द्वारा पूर्व में भी इन समस्याओं के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया,

किन्तु संबंधित प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लंबित समस्याओं के कारण कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है,

जिसके चलते कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

उन्होंने आगे कहा कि लगभग एक माह तक गेट मीटिंग करने के उपरांत अब कार्मिक रैली के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसका परिषद पूर्ण समर्थन करता है।

प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन से मांग की है कि उक्त प्रकरण में शीघ्र समाधान हेतु सक्षम स्तर पर परिषद,

एवं कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आयोजित की जाए, ताकि लंबित प्रकरणों का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।