देहरादून – जैसे-जैसे शरद ऋतु समापन की ओर बढ़ रही है और वसंत ऋतु का आगमन होने जा रहा है वैसे ही दिन के समय गर्मी बाढ़ नहीं शुरू हो गई है और जंगलों में सुख घास,पत्तियां भी गर्मी के कारण जल जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने उत्तराखण्ड राज्य में वनाग्नि…
देहरादून – राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी विभागों के साथ ही सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों और…
रुद्रप्रयाग -चारधाम यात्रा को मिलेगी सुविधा जिलाधिकारी ने किया पुलिस चौकी और पार्किंग निर्माण कार्यों का निरीक्षण चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए जवाड़ी बाईपास पर बनाई जा रही पुलिस चौकी और जिला चिकित्सालय में बनाई जा रही पार्किंग के निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था…
देहरादून – आपदा प्रबंधन पर प्रधानमंत्री का टेन प्वाइंट एजेंडा आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र टेबल टॉप एक्सरसाइज में बोले एनडीएमए के सलाहकार ले.जे.(रि) सैयद अता हसनैन। उत्तराखण्ड में वनाग्नि नियंत्रण पर पीएमओ कार्यालय के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में…
देहरादून -वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड रजिस्ट्री कार्यालयों में जमीन संबंधित पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी यह जानकारी वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने दी।…
गैरसैंण :- नगर पंचायत गैरसैंण के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन भंडारी विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि गैरसैंण में उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि जब तक स्थाई एसडीएम की नियुक्ति गैरसैंण में नहीं हो जाती, वह अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसी वादे को निभाते हुए मोहन भंडारी ने 6 तारीख को जब…
देहरादून – उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सवाल उठाया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए धर्म गुरुओं से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस पर यूसीसी नियमावली कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने स्पष्ट किया है कि ऐसा सिर्फ उन रिश्तों के मामलों…
देहरादून – यूसीसी नियमावली हाईलाइट दायरा – अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू। प्राधिकार – यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम…
देहरादून -मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाकि उत्तराखंड राज्य में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित…
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रारूप को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। देहरादून -उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिनियम बन गया है अब उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 के तहत, विवाह समारोह…
