देहरादून – सिंगटाली मोटरपुल और जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटालों के खिलाफ जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा।
मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने जल जीवन मिशन के तहत हुए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई, दोषी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने और सिंगटाली मोटरपुल के तत्काल निर्माण की मांग उठाई।
ज्ञापन में जोर दिया गया कि भ्रष्टाचार के कारण जनता का विकास योजनाओं से विश्वास उठ रहा है, और इन परियोजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा।
मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने कहा कि सिंगटाली मोटरपुल के लिए स्थानीय जनता लंबे समय से संघर्षरत है,
लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। वहीं जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपये के घोटाले सामने आने के बावजूद इसमें संलिप्त अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा।
उन्होंने कहा कि जल्द दोषियों के खिलाफ़ कारवाई न हुई और भ्रष्ट कंपनियों को ब्लैकलिस्ट न किया गया तो जल निगम कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। सिंगटाली पुल निर्माण में अब देरी हुई तो आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी और राष्ट्रीय राजमार्ग अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा।
मूल निवास, भू-क़ानून संघर्ष समिति के संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा, “जल जीवन मिशन और सिंगटाली मोटरपुल जैसे प्रोजेक्ट जनता की भलाई के लिए हैं,
लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते ये कागजों तक सीमित रह गए। हम मांग करते हैं कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो और इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
संघर्ष समिति के नरेन्द्रनगर प्रभारी विकास रयाल एवं सिंगटाली मोटरपुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने बताया कि सिंगटाली मोटरपुल के निर्माण में देरी और अनियमितताओं के कारण स्थानीय लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “यह पुल क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन नेताओं और अधिकारियों की लापरवाही से निर्माण रुका हुआ है। हम सरकार से तत्काल निर्माण शुरू करने की मांग करते हैं।
संघर्ष समिति के कोर मेंबर विपिन नेगी ने कहा कि सिंगटाली मोटरपुल स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
इस पुल के निर्माण में देरी से न केवल स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है, बल्कि क्षेत्र का समग्र विकास भी प्रभावित हो रहा है। इस अवसर पर योगेश मैठाणी, राकेश बिष्ट सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से आश्वासन मांगा कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का विश्वास बहाल हो और विकास का सपना साकार हो सके।
