मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य निधि हैं।
उनकी प्रतिभा, अनुभव, तकनीकी ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य का लाभ उत्तराखण्ड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
सरकार और प्रवासी समाज के साझा प्रयासों से प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन में ऐसा महसूस हो रहा है,
जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एक स्थान पर एकत्र हुए हों।
उन्होंने प्रवासियों से अपनी संस्कृति, परंपराओं और मातृभूमि से जुड़ाव बनाए रखने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्यों में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह पहल अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और सामाजिक सरोकारों का उदाहरण है।
इससे दूसरे प्रवासियों को भी अपने गांवों के विकास में भागीदारी के लिए प्रेरणा मिलेगी।
35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पिछले कुछ वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा है। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है।
भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं, 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
3.5 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे,
प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
उन्होंने अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि एवं बागवानी को रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत आधार बनाया जा रहा है।
स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।
इससे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं।
50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करेगी सौंग बांध परियोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आगामी 50 वर्षों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सौंग बांध परियोजना पर काम किया जा रहा है।
इसके साथ ही जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने के प्रयासों से पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
गांवों से जुड़े रहें प्रवासी, विकास में निभाएं भागीदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का समग्र और संतुलित विकास केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों से निरंतर संपर्क बनाए रखने और शिक्षा,
स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता तथा स्वरोजगार के क्षेत्रों में अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता का योगदान देने का आह्वान किया।
भगत सिंह कोश्यारी और निशंक ने भी रखे विचार
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय उन्हें अपने गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था,
लेकिन आज उत्तराखण्ड के दूरस्थ गांवों तक सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित होने से श्रद्धालु भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी भी अब अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि उत्तराखण्ड वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं वाली भूमि है।
राज्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की विश्वभर में विशिष्ट पहचान है।
उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की।
विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांवों से जुड़ाव बनाए रखने की अपील की।
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है।
प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य के ब्रांड एंबेसडर : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य के वास्तविक ब्रांड एंबेसडर हैं।
उनका अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को गति दे सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रवासियों से सतत संवाद और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ,
तथा अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया है।
प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है।
उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों से वेबसाइट पर पंजीकरण कराने और राज्य में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार के क्षेत्रों में योगदान देने की अपील की।
सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट,
विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी,
अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अनेक व्यक्ति और देशभर से आए प्रवासी उत्तराखण्डी मौजूद रहे।
सम्मेलन का संदेश स्पष्ट रहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी केवल अपनी जन्मभूमि की पहचान को देश-दुनिया में आगे बढ़ाने वाले लोग ही नहीं,
बल्कि प्रदेश के भविष्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं।
