स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
देहरादून ने सोमवार से एक सप्ताह का विशेष सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया।
16 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान के पहले ही दिन परिवहन विभाग की टीम ने 107 स्कूली वाहनों की जांच की, जिनमें अनियमितताएं पाए जाने पर 35 वाहनों के चालान किए गए।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा अध्यक्ष एवं जिला जज हरीश कुमार गोयल के निर्देशों पर शुरू किए गए,
इस अभियान के तहत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी ने परिवहन विभाग की टीम के साथ सर्वे चौक पर स्कूली बसों, वैन और अन्य वाहनों का स्थलीय निरीक्षण किया।
स्कूली वाहनों में मिलीं गंभीर खामियां-
निरीक्षण के दौरान कई स्कूली वाहनों में प्राथमिक उपचार किट (फर्स्ट एड किट) उपलब्ध नहीं मिली,
जबकि कुछ वाहनों में दवाइयां एक्सपायरी डेट की पाई गईं।
तो कई वाहनों के इमरजेंसी एग्जिट काम नहीं कर रहे थे। वहीं कुछ वाहनों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम भी स्थापित नहीं पाए गए।
इसके अलावा कई स्कूल वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा था।
बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित वाहनों के चालान किए गए।
बिना हेलमेट और लाइसेंस के स्कूटी चलाते मिले नाबालिग-
अभियान के दौरान स्कूली बच्चों की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले भी सामने आए।
कई बच्चे बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के स्कूटी चलाते हुए पाए गए। कुछ स्कूटियों पर निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे।
ऐसे बच्चों को मौके पर रोककर यातायात नियमों, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित सवारी क्षमता और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं: सीमा डुंगराकोटी-
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि बच्चों का जीवन और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है।
स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नाबालिग बच्चों द्वारा बिना वैध लाइसेंस एवं हेलमेट के वाहन चलाना बेहद चिंताजनक है।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों तक सीमित विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की यात्रा सुरक्षित हो और विद्यालय प्रबंधन,
वाहन संचालक तथा अभिभावक अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें।
इन मानकों की होगी जांच-
एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में स्कूली बसों, स्कूल वैन, कैब और यात्री बसों के पंजीकरण, फिटनेस,
परमिट, बीमा, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, निर्धारित यात्री क्षमता, आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट सहित अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को संबंधित सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाकर नियमानुसार सुधारात्मक और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस निरीक्षण अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रत्नाकर सिंह,
परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत सहित परिवहन विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी विद्यालय प्रबंधनों, वाहन संचालकों और अभिभावकों से अपील की है कि,
वे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और परिवहन एवं यातायात संबंधी सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।