🎥 Film Policy:- चेन्नई में गूंजी उत्तराखंड की फिल्म नीति की गूंज, देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहा देवभूमि

चेन्नई 08 सितंबर 2026।

उत्तराखंड को देश के प्रमुख फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है।

मंगलवार को चेन्नई में आयोजित ‘इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ’ में उत्तराखंड की नई फिल्म नीति,

प्राकृतिक खूबसूरती और फिल्मांकन की व्यापक संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान देश-विदेश के कई नामचीन फिल्म निर्माताओं, प्रोड्यूसर्स और फिल्म कमीशन प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में शूटिंग को लेकर गहरी रुचि दिखाई।

कॉन्क्लेव में प्रसार भारती वेव्स ओटीटी, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद (एफडीसी), महाराष्ट्र एफएससीडीसी सहित कई प्रमुख संस्थानों ने भागीदारी की।

वहीं ट्यूनीशिया, इटली, थाईलैंड, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया और अजरबैजान जैसे देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।

उत्तराखंड की फिल्म नीति बनी आकर्षण का केंद्र-

कार्यक्रम में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने राज्य की फिल्म नीति और शूटिंग सुविधाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बेहद आकर्षक और उद्योग हितैषी फिल्म नीति लागू की है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है,

जिसके तहत फिल्मांकन की अनुमति मात्र सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके साथ ही अनुमति प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे फिल्म निर्माताओं को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिली है।

फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी-

के.एस. चौहान ने बताया कि उत्तराखंड में फिल्माई जाने वाली हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

इतना ही नहीं, वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी प्रोत्साहन योजनाओं के दायरे में शामिल किया गया है।

राज्य सरकार ने शूटिंग शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया है। इसके अलावा फिल्म यूनिटों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ ही जीएमवीएन और केएमवीएन गेस्ट हाउसों में विशेष छूट भी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियलों की शूटिंग हो रही है।

इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। होटल, परिवहन, कैटरिंग,

स्थानीय कलाकारों और तकनीकी कर्मियों को भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

प्राकृतिक सौंदर्य और विविध लोकेशन बना रहे पहली पसंद-

प्रस्तुति के दौरान उत्तराखंड की पर्वतीय वादियों, बर्फ से ढके शिखरों, हरे-भरे जंगलों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों और विविध भौगोलिक परिस्थितियों को फिल्मांकन के लिए आदर्श बताया गया।

चौहान ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शांत वातावरण और आधुनिक सुविधाएं इसे फिल्म निर्माण के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बनाती हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनाते हुए इसे एक मजबूत फिल्म शूटिंग और फिल्म टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना है।

तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाई विशेष रुचि-

कॉन्क्लेव के दौरान के.एस. चौहान ने तमिल फिल्म उद्योग के कई प्रमुख प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ वन-टू-वन बैठकें भी की।

इन बैठकों में इंडिया टॉकीज, स्टोन बीच स्टूडियो, गिरीश प्रधान, बीटीजीआई प्रोडक्शंस (यूएस), पारसा पिक्चर, लाइका प्रोडक्शंस, मसाला पिक्स,

कवि क्रिएशन्स और ड्रीम वारियर पिक्चर सहित कई प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउसों ने उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं पर सकारात्मक रुचि दिखाई।

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का मानना है कि इस तरह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सक्रिय भागीदारी से राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों के साथ-साथ फिल्म टूरिज्म को भी नया आयाम मिलेगा।

इससे न केवल राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी।

उत्तराखंड की आकर्षक फिल्म नीति, आसान अनुमति प्रक्रिया और मनमोहक लोकेशनों के कारण अब देवभूमि तेजी से देश और दुनिया के फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बनती जा रही है।