जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सभागार, गोपेश्वर में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं।
कार्यक्रम में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम में सुभाष नगर निवासी सुरेंद्र सिंह ने अपने मकान तक पहुंचने वाले मार्ग से जुड़ी समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी।
मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
नंदानगर निवासी छुम्ला देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने की समस्या उठाई।
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को प्रकरण की जांच कर आवेदिका के भूमिहीन श्रेणी में आने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
साथ ही खंड विकास कार्यालय से भी रिपोर्ट तलब की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि जांच में आवेदिका नियमानुसार भूमिहीन पाई जाती हैं,
तो उन्हें भवन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
ग्राम प्रधान डूंगा की ओर से प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मनरेगा के माध्यम से कार्य कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं, थराली निवासी किशन दानू ने घर के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन को हटाने की मांग रखी।
इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को स्थलीय सर्वेक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
तारबाड़ से संबंधित उनकी शिकायत पर मुख्य कृषि अधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
किमाणा-जखोला क्षेत्र के ग्रामीणों ने राजकीय इंटर कॉलेज जखोला में शिक्षकों की कमी,
विद्यालय में गैस सिलेंडर की उपलब्धता और नेटवर्क की समस्या का मुद्दा उठाया।
जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में शिक्षक की तैनाती सुनिश्चित करने,
जिला पूर्ति अधिकारी को विद्यालय में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को क्षेत्र की नेटवर्क समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक शिकायत पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत सभी आवासीय मामलों की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जांच के लिए पूर्व में सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से अलग कार्मिकों की नियुक्ति की जाए और जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को पात्रता के आधार पर पारदर्शिता के साथ मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
जनता मिलन कार्यक्रम में वीरेंद्र दानू, दिनेश सिंह, संतोषी, आनंद सैलानी,
राकेश लाल सहित अन्य फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।
जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश,
परियोजना निदेशक आनंद सिंह, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
