उत्तराखंड क्रांति दल के नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष डॉ नारायण सिंह जंतवाल ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से,
पहले उत्तराखण्ड क्रांति दल (यूकेडी) ने अपने बहुप्रतीक्षित नीति दस्तावेज़ “संकल्प – नए उत्तराखण्ड का” का प्रथम भाग जारी कर,
राज्य के भविष्य को लेकर अपनी नीतिगत दिशा स्पष्ट कर दी है।
उन्होंने अपनी नीति एजेंडे की पाँच प्रमुख प्राथमिकताएँ घोषित करते हुए कहा कि यदि जनता का समर्थन मिला तो अनुच्छेद 371 के तहत उत्तराखण्ड को विशेष संवैधानिक सुरक्षा,
मूल निवास व्यवस्था को कानूनी मान्यता, राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त एवं आधुनिक भू-कानून,
विवश पलायन का स्थायी समाधान तथा आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू कर वास्तविक वंचित वर्गों तक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
नीति निर्धारण समिति के संयोजक डॉ. सुरेश सिंह नेगी ने नीति दस्तावेज़ के पाँचों प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि,
उत्तराखण्ड के समग्र विकास, युवाओं के भविष्य और राज्य की अस्मिता की रक्षा के लिए इन मुद्दों पर ठोस नीति निर्माण अनिवार्य है।
दल ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मूल निवास व्यवस्था किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं,
बल्कि उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार, सरकारी योजनाओं,
उद्यमिता तथा सरकारी निविदाओं में न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जाएगी।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी ने कहा कि,
“संकल्प – नए उत्तराखण्ड का” केवल चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड के भविष्य, स्वाभिमान और स्थायी विकास का नीति दस्तावेज़ है,
जिसे व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। प्रेस वार्ता का संचालन केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई ने किया,
प्रेस वार्ता में केंद्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र कुकरेती, डॉ. शैलशक्ति कपरवान, नीति निर्धारण समिति के सदस्य पंकज व्यास एवं मीनाक्षी घिड़ियाल,
वरिष्ठ नेता लताफ़क हुसैन, कार्यकारी अध्यक्ष जय प्रकाश उपाध्याय, बहादुर सिंह रावत,
कार्यक्रम संयोजक एवं संचालन विजय बौड़ाई महामंत्री (संगठन) गणेश काला,
केंद्रीय सह मीडिया प्रभारी प्रकाश भट्ट तथा केंद्रीय सह मीडिया प्रभारी विजेंद्र रावत,
राजनी रावत, नैना लखेड़ा, शिवनंदन विष्ट, डॉ पंकज पैन्यूली सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
