खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में राशन डीलर्स के भुगतान एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में खाद्य नागरिक आपूूर्ति,
एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखण्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री ने लाभांश तथा भाड़े के भुगतान न होने के संबंध में राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए कहा कि विभाग द्वारा 2024 तक का भुगतान करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलों को समान्तर रूप से भुगतान करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन को आश्वासन दिया कि भारत सरकार की ओर से प्राप्त होने,
वाले बजट के पश्चात सभी जिलों का एक समान रूप से भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड के समय के भाड़े का भी भुगतान जल्द कर दिया जायेगा।
खाद्य मंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश के गोदामों में धर्मकांटा तथा वेविंग मशीन लगाने हेतु परीक्षण किया जाए,
तथा गोदाम की क्षमता के अनुसार धर्मकांटा तथा वेविंग मशीन लगाना सुनिश्चित करें।
मंत्री ने ई-पॉज मशीन के संबंध में आ रही दिक्कतों का भी संज्ञान लिया जिसपर उन्होंने तकनीकी स्टॉफ को बढ़ाने के निर्देश दिये।
मंत्री ने ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की मांग पर एसएफआई के लाभांश को एनएफएसए के समान्तर किये,
जाने के संबंध में कहा कि उक्त के संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है जिसे दीपावली तक पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि फेडरेशन ने मानदेय का विषय रखा है जिसपर अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के शासनादेशों का परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि इस विषय पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य एल फनई, कमिशनर खाद्य चन्द्रेश कुमार यादव, अपर आयुक्त पीएस पांगती,
ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखण्ड के अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
