देहरादून 4 जून- सचिव शैलेश बगौली ने धामी कैबिनेट से पारित किए ये बिलों की जानकारी दी जिसमें श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत बद्रीनाथ के आगमन प्लाजा में सुदर्शन चक्र की मूर्ति के लिए कलाकृति के निर्माण एवं स्थापना के कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा दी गई अनुमति।
राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों पर श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
उक्त के क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की सुदर्शन चक्र मूर्तिकला के लिए कलाकृति का स्ट्रक्चर बनाया जाना है।
यह कार्य में अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति बनाये जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गयी है।
2 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत बद्रीनाथ झील क्षेत्र में शेषनेत्र कमल की दीवार के लिए के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।
श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की बद्रीनाथ झील क्षेत्र में शेषनेत्र कमल की दीवार के लिए का स्ट्रक्चर बनाया जाना है।यह अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
3 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत बद्रीनाथ में अराइवल प्लाजा में पर्यटन प्रबंधन केंद्र भवन में सुदर्शन चौक कलाकृति के लिए कलाकृति के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।
श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की अराइवल प्लाजा में पर्यटन प्रबंधन केंद्र भवन में सुदर्शन चौक कलाकृति के लिए पर कराया जाना है। उक्त अति विशिष्ट प्रकार के कार्य के निर्माण हेतु कैबिनेट की मंजूरी।
4 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत बद्रीनारायण चौक पर वृक्ष और नदी की मूर्ति के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की बद्रीनारायण चौक पर वृक्ष और नदी की मूर्ति पर बनाया जाना है। उक्त अतिविशिष्ट प्रकार की कालाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट ने दी मंजूरी।
5 – उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने का निर्णय।राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अधिसूचना 27 दिसम्बर 24 के द्वारा गृह विभाग के सीधे नियन्त्रण में लाये जाने के फलस्वरूप विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग का आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त कार्य प्रभावित होने के दृष्टिगत निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला को शासकीय अभिलेखों में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वर्ष 2018 के अध्याय-1 में विभागाध्यक्षों की सूची सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
6 – उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष, 2011 में किया गया है, तत्समय आयोग के संरचनात्मक ढांचे में कुल-47 पद सृजित किये गये थे।
आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का विगत 11 वर्षों में कार्य आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जा सका है, जिससे आयोग के दैनिक कार्य प्रभावित होने के कारण वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पूर्व से सृजित ढांचे में 12 नवीन पदों को सृजित करते हुए।
उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
