इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन और संस्थापक ललित मोदी ने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली है।
करीब 16 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहे ललित मोदी ने 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान इस बात की सार्वजनिक घोषणा की।
उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2026 को लंदन के एक टाउन हॉल में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें ब्रिटिश नागरिकता प्रदान की गई थी।
इस समारोह में उनके परिवार के सदस्य और करीबी मित्र भी मौजूद थे।
ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नागरिकता से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए इसे अपने जीवन का बेहद खास और गौरवपूर्ण क्षण बताया।
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कई वर्षों से उनका घर रहा है और यहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है।
उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि ब्रिटिश नागरिक बनना उनके लिए गर्व, कृतज्ञता और अपनेपन की भावना से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने इसे केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी बताया।
खास बात यह रही कि उन्होंने यह घोषणा ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर की और अपने संदेश का समापन ‘गॉड सेव द किंग’ के साथ किया।
2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे ललित मोदी-
ललित मोदी वर्ष 2010 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से विवाद और आईपीएल के संचालन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे।
उस समय वह आईपीएल के चेयरमैन और कमिश्नर थे।
आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और इसके शुरुआती स्वरूप को तैयार करने तथा इसे दुनिया की प्रमुख टी-20 क्रिकेट लीग बनाने में ललित मोदी की अहम भूमिका रही थी।
हालांकि, लीग के संचालन और वित्तीय लेन-देन को लेकर विवाद बढ़ने के बाद बीसीसीआई ने अप्रैल 2010 में उन्हें निलंबित कर दिया था।
इसके बाद भारत में उनके खिलाफ विभिन्न वित्तीय मामलों की जांच शुरू हुई।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी उनसे जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई।
वर्ष 2015 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने समन का जवाब नहीं देने के मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
ब्रिटिश नागरिकता से क्या भारत के प्रत्यर्पण प्रयासों पर पड़ेगा असर?
ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब भारत सरकार के लिए उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाएगा?
कानूनी जानकारों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ब्रिटेन की नागरिकता मिलने से किसी व्यक्ति को दूसरे देश में चल रही कानूनी कार्रवाई से स्वतः छूट नहीं मिलती।
भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। इसलिए ब्रिटिश नागरिकता अपने आप में प्रत्यर्पण के खिलाफ पूर्ण कानूनी सुरक्षा नहीं देती।
हालांकि, ब्रिटिश नागरिक होने के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है।
भारत को संबंधित मामलों में पर्याप्त दस्तावेज, आरोपों से जुड़े साक्ष्य और ब्रिटेन के कानूनी मानकों के अनुरूप मजबूत आधार प्रस्तुत करना होगा।
इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता के बाद उनकी भारत वापसी का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है।
कानूनी प्रक्रिया और दोनों देशों के बीच सहयोग इस मामले में निर्णायक होंगे।
पहले वानुअतु की नागरिकता को लेकर भी चर्चा में रहे-
ललित मोदी की विदेशी नागरिकता को लेकर यह पहला मामला नहीं है।
वर्ष 2025 में उनके वानुअतु की नागरिकता हासिल करने की खबर भी सामने आई थी।
इस घटनाक्रम के बाद भारत और वानुअतु के बीच भी चर्चा हुई थी। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि,
वानुअतु की नागरिकता को लेकर वहां की सरकार ने समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी।
इसके अलावा, ललित मोदी ने मार्च 2025 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था।
भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान है।
अब भारत लौटने के विकल्प पर भी निगाहें-
ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब भारत में उनके खिलाफ पुराने मामलों और जांच को लेकर चर्चा जारी है।
इससे पहले उन्होंने कुछ कानूनी मामलों में राहत मिलने के बाद भारत लौटने की इच्छा भी जताई थी।
अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद उनकी भविष्य की रणनीति क्या होगी और भारत सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि आईपीएल को नई पहचान दिलाने वाले ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है,
बल्कि इसके राजनीतिक, कानूनी और कूटनीतिक पहलू भी हैं। आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम पर भारत और ब्रिटेन की ओर से होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।