Meeting 🤝:- भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन की 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित

देहरादून  20 अगस्त 2026।

भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से संबंधित 14वीं संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) की बैठक 20 और 21 अगस्त को आयोजित हो रही है।

बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही है।

वहीं, नेपाल के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले कर रहे है।

बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, आपसी समन्वय और सीमा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर देहरादून में आज उच्चस्तरीय अहम बैठक हो रही है।

मसूरी रोड स्थित एक निजी होटल में हो रही इस बैठक में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय, आईटीबीपी,

भारतीय सेना और सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेपाल के उच्चाधिकारी शामिल होंगे।

बुधवार देर शाम दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल देहरादून पहुंच गए और रात्रिभोज के दौरान अधिकारियों के बीच प्रारंभिक मुलाकात भी हुई।

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन और दोनों देशों के आपसी संबंधों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आज अलग-अलग दौर की वार्ताओं में सीमा विवाद, सीमा निर्धारण, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन,

व्यापारिक गतिविधियों तथा दोनों देशों के बीच समन्वय को मजबूत करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है।

बैठक में ब्रिटिशकालीन नक्शों और पुराने अभिलेखों पर रहेगा विशेष फोकस-

बैठक में भारत-नेपाल सीमा से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के उपलब्ध अभिलेखों और पुराने नक्शों का अध्ययन किया जाएगा।

इसमें ब्रिटिशकालीन नक्शे भी महत्वपूर्ण आधार माने जा रहे हैं।

दोनों देशों के अधिकारी पुराने दस्तावेजों में दर्ज सीमा संबंधी विवरणों का वर्तमान भौगोलिक स्थिति से मिलान कर विवादित क्षेत्रों को लेकर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

अधिकारियों का उद्देश्य उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों, वर्तमान सर्वेक्षण और जमीनी स्थिति के आधार पर सीमा से जुड़े मामलों में आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ना है।

यदि विवादित बिंदुओं पर सहमति बनती है तो यह दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी मुद्दों के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

लखनऊ बैठक के बाद देहरादून में आगे बढ़ेगी प्रक्रिया-

इससे पहले 14 अगस्त को लखनऊ में भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई थी।

इसमें सीमा से जुड़े क्षेत्रों में जमीन, खेती और निर्माण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा हुई थी।

प्रस्तावित प्रक्रिया में ड्रोन के माध्यम से हवाई तस्वीरें और अन्य आंकड़े जुटाकर दोनों देशों के अधिकारी उनका संयुक्त अध्ययन करेंगे।

देहरादून में हो रही बैठक में इस तकनीकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और सीमा से जुड़े मामलों में आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों के इस्तेमाल पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

इससे विवादित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का अधिक सटीक आकलन करने में मदद मिल सकती है।

उत्तराखंड के तीन जिले सीधे तौर पर सीमा से जुड़े-

भारत-नेपाल सीमा उत्तराखंड सहित भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर जिले नेपाल सीमा से सीधे जुड़े हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों के नागरिकों के बीच लंबे समय से सामाजिक संपर्क, आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां होती रही हैं।

ऐसे में सीमा विवाद का असर केवल प्रशासनिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है,

बल्कि सीमावर्ती लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही और स्थानीय व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

बैठक में सीमा प्रबंधन के साथ इस पहलू पर भी बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर रहने की संभावना है।

यूपी के सीमावर्ती जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण बैठक-

भारत-नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को प्रभावित करती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यापार और लोगों की आवाजाही लंबे समय से जारी है।

दोनों देशों के बीच बेहतर सीमा प्रबंधन और स्पष्ट व्यवस्था बनने से सीमावर्ती इलाकों में व्यापारिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर भी मंथन-

बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी हैं। सीमा विवादों के समाधान के साथ भारत और नेपाल के बीच व्यापार,

आवागमन और स्थानीय स्तर की कारोबारी गतिविधियों को सुगम बनाने के रास्तों पर भी विचार किया जाएगा।

भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध रहे हैं।

ऐसे में सीमा से जुड़े विवादों के समाधान के साथ आपसी व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में होने वाली चर्चा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

देहरादून बैठक पर टिकी नजर –

भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों की देहरादून बैठक ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर संवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

ब्रिटिशकालीन नक्शों और पुराने अभिलेखों के अध्ययन के साथ आधुनिक ड्रोन सर्वे जैसी तकनीक को शामिल करने से सीमा संबंधी विवादों के तथ्यात्मक समाधान का रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि देहरादून में होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता में दोनों पक्ष किन मुद्दों पर सहमति बनाते हैं और सीमा विवाद के समाधान के लिए आगे की प्रक्रिया किस दिशा में तय होती है।