देहरादून – उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अब 28 जनवरी 25 से 14 फरवरी 25 तक किया जाना प्रस्तावित है।
जिसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है।
प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संसोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था , भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट ,यात्रा भत्ता, विविध व्यय इत्यादि पर होने वाले व्यय मानकों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत ₹150 से बढ़ा कर ₹800 प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक किया गया है।भोजन भत्ता पहले ₹250 से बढ़ाकर ₹480 किया गया है।
स्पोर्ट्स किट,ट्रैक सूट, खेल किट, शूज, सॉक्स, और कैंप इत्यादि पूर्व की भांति ही रुपये 5000 हजार ही रखा गया है।
उपकरण हेतु खेल सामग्री को ₹25,000 हजार से बढ़ाकर ₹3,00,000 (तीन लाख) किया गया है। विविध व्यय (लेखन सामग्री, जलपान मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का अनुरक्षण इत्यादि ) को ₹25,000 हजार से बढ़ा कर ₹40,000 हजार किया गया है।
यात्रा भत्ता ( TA ) ₹1500 से ₹2000 बढ़ाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि साथ ही विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षक हाई परफोमेंस डायरेक्टर, हैड प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, स्ट्रैंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट के मानदेय में भी संशोधन किया गया है।
हेड कोच का मानदेय ₹75,000 से बढ़ा कर ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) किया गया है। सहायक प्रशिक्षक का मानदेय ₹40,000 से बढ़ा कर ₹80,000 किया गया है।
38वें राष्ट्रीय खेल को देखते हुए इस बार संशोधित शासनादेश में अन्य सपोर्टिंग स्टाफ तैनात करने का प्रावधान भी किया गया है। फिजियो ( Physio) का ₹60,000 हजार प्रति माह किया गया है।
मनोवैज्ञानिक ( Phychologist ) का ₹60,000 हजार प्रति माह रखा गया है । पोषण विशेषज्ञ ( Nutritionist ) ₹60,000 हजार प्रति माह ।
मसाजर( Masseur ) ₹40,000 हजार प्रति माह मानदेय किया गया है।
वहीं उन्होंने कहा कि संसोधित शासनादेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत उत्तराखंड के खिलाड़ियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह सराहनीय कदम है।
जिससे हमारे प्रशिक्षक से लेकर सहायक सपोर्ट स्टाफ व खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से उनके लिए आर्थिक रूप से कोई चुनौती न बने जिसके कारण से उनके परफॉर्मेंस में कोई कुप्रभाव पड़े व राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा वैश्विक पटल पर रखने के अवसर प्राप्त हो।
